सिर्फ 26 हजार कर्मचारियों को मिलेगा OPS का लाभ!
Meri Kahania

सिर्फ 26 हजार कर्मचारियों को मिलेगा OPS का लाभ!

महाराष्ट्र कैबिनेट ने गुरुवार को एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जो नवंबर 2005 के बाद सेवा में शामिल होने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ उठाने का विकल्प प्रदान करता है।
 
सिर्फ 26 हजार कर्मचारियों को मिलेगा OPS का लाभ!

 Meri Kahania, New Delhi: कैब‍िनेट का यह फैसला सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर चले जाने के बाद आया। इन कर्मचार‍ियों और अध‍िकार‍ियों की मांग थी क‍ि ओपीएस को बहाल क‍िया जाए।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने कहा कि कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जो नवंबर 2005 के बाद सेवा में शामिल होने वाले राज्य कर्मचारियों को ओपीएस का विकल्प प्रदान करता है।

महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी परिसंघ के महासचिव विश्वास काटकर ने कहा क‍ि कैबिनेट के फैसले से उन 26000 राज्य सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा, जिनकी न‍ियुक्‍त‍ि नवंबर 2005 से पहले हुई थी, लेकिन बाद में उन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिला. इस फैसले से केवल 26000 राज्य सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा।

राज्‍य में लगभग 9 लाख 50 हजार कर्मचारी हैं, जो नवंबर 2005 से पहले सेवा में शामिल हुए थे और वह पहले से ही ओपीएस का लाभ उठा रहे हैं. ओपीएस के तहत, एक सरकारी कर्मचारी को उसके अंतिम व‍िड्रो सैलरी के 50 प्रतिशत के बराबर मासिक पेंशन मिलती है.

नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत, एक राज्य सरकार का कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान देता है और राज्य भी उतना ही योगदान देता है. फिर पैसे को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा अनुमोदित कई पेंशन फंडों में से एक में निवेश किया जाता है और रिटर्न बाजार से जुड़ा होता है।

राज्य कैबिनेट ने कारों के उपयोग के लिए टोल राशि के रूप में 250 रुपये वसूलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (MTHL) देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है,

जो मुंबई में सेवरी को पड़ोसी रायगढ़ जिले में न्हावा शेवा से जोड़ता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को एमटीएचएल का उद्घाटन करेंगे. इस 21.8 किलोमीटर लंबे पुल‍ के चलते अब मौजूदा समय में 2 घंटे की यात्रा के समय को घटाकर लगभग 15-20 मिनट कर देगा।

कैबिनेट ने राज्य में दूध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इस निर्णय की घोषणा पिछले महीने आयोजित राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में की गई थी. कैबिनेट द्वारा अनुमोदित एक अन्य प्रस्ताव में मंत्रालय में काम करने वाले क्लर्क-टाइपिस्टों को उनके वर्तमान पारिश्रमिक के अलावा 5000 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाएगा।

WhatsApp Group Join Now