Meri Kahania

7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों की 8 हजार बढ़ जाएगी बेसिक सैलरी

केंद्र सरकार 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को खुश कर सकती है. जी हां, ये खुशी 7वें वेतन आयोग तक तहत आने वाले महंगाई भत्ते से जुड़ी हुई नहीं है बल्कि सालों से की जा रही फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की डिमांड से जुड़ी हुई है.
 
7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों की 8 हजार बढ़ जाएगी बेसिक सैलरी

Meri Kahania, New Delhi:  1 फरवरी को अंतरिम बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में इजाफा कर सकती है.

जिसके बाद केंद्रीय कर्मियों की बेसिक सैलरी में इजाफा हो जाएगा. अंतरिम बजट के बाद देश में आम चुनाव का ऐलान हो जाएगा. ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को खुश करने के लिए बजट में ये ऐलान हो सकता है.

वहीं कर्मचारी यूनियन को भी उम्मीद है कि सरकार उनकी इस मांग को मान सकती है और बजट में ऐलान कर सकती है.

हो सकता है बेसिक सैलरी में इजाफा-
देश के सरकारी कर्मचारियों को अंतरिम बजट का बेसब्री से इंतजार है. 1 फरवरी को वित्त मंत्री अंतरिम बजट पेश करेंगी. जिसमें फिटमेंट फैक्टर का ऐलान हो सकता है.

केंद्रीय कर्मचारियों का ऐसोसिएशन काफी समय से इसमें इजाफे की डिमांड कर रहा है. इसी फिटमेंट फैक्टर के बेस पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तय होती है. इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं.

मौजूदा समय में फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी है। अगर किसी का ग्रेड पे 4200 रुपए है तो उसकी बेसिक सैलरी 15,500 रुपए होगी. ऐसे में कर्मचारी की कुल सैलरी 15,500×2.57 रुपए यानी 39,835 रुपए होगी.

कर्मचारियों की डिमांड है कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 कर दिया जाए. अगर ऐसा हो जाता है तो बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 26,000 रुपए हो जाएगी.

48 लाख को होगा फायदा-
अगर अंतरिम बजट में सरकार फिटमेंट फैक्टर में इजाफा करती है तो देश के 48 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा. बेसिक सैलरी में इजाफा होने से भत्तों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

ऐसे में सरकार इसे 2024 चुनावों से पहले अंतरिम बजट में ऐलान कर सकती है. ताकि सरकारी कर्मचारियों का वोट हासिल किया जा सके और उनसे जुड़ा हुआ वोट भी मिल सके.

एक फरवरी को आने वाला बजट मौजूदा सरकार का आखिरी बजट होगा. जोकि अंतरिम होगा. निर्मला सीतारमण की ओर से पटल पर रखे जाने वाला ये 6वां बजट भी होगा. साल 2019 में मोदी सरकार बनने के बाद उन्होंने जुलाई में अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया था.