10 साल बाद कर्मचारी कर रहे हैं ये मांग, सरकार ने किया साफ इनकार!
Meri Kahania

10 साल बाद कर्मचारी कर रहे हैं ये मांग, सरकार ने किया साफ इनकार!

केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) के लिए बड़ी खबर है. जल्द ही लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा होने वाला है.
 
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Meri Kahania, New Delhi: केंद्र सरकार (central government) एक बार फिर से महंगाई भत्ता बढ़ाने (DA Hike) का प्लान बना रही है, लेकिन इस खबर से पहले ही एक और बड़ी खबर सामने आ गई है.

इस समय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिलती है, लेकिन अब 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट आ गया है. सरकार ने आखिरकार बता ही दिया है कि आठवां वेतन आयोग कब आएगा...?

8वें वेतन आयोग को लेकर दी जानकारी

आपको बता दें पिछले कुछ समय में मीडिया में कई तरह की खबरें देखने को मिल रही हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि सरकार जल्द ही आठवां वेतन आयोग लागू कर सकती है.

फिलहाल अब सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग को लेकर जानकारी दी गई है. मोदी सरकार के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्य सभा में इस बारे में स्थिति साफ कर दी है. 

2 बार होता है महंगाई भत्ते में इजाफा
केंद्र सरकार ने साल 2014 में 7वां वेतन आयोग जारी किया था और इस समय कर्मचारियों को इसके हिसाब से ही सैलरी मिलती है. इसके साथ ही महंगाई भत्ते में भी साल में 2 बार इजाफा किया जाता है.

फिलहाल सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लाने से साफ इनकार कर दिया है. सरकार का इस तरह का फिलहाल कोई भी प्लान नहीं है. 

राज्यसभा में साफ कर दी है स्थिति
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में इसको लेकर स्थिति साफ कर दी है. सामान्यता 10 सालों में एख बार वेतन आयोग लाया जाता है और 10 साल से पहले इसमें किसी भी तरह के विचार करने का कोई प्लान नहीं है.

फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से कई बार पहले भी यह कहा जा चुका है कि हम परफॉर्मेंस आधारित व्यवस्था लाने का प्लान बना रहे हैं. 

रेटिंग के हिसाब से बढ़ेगी सैलरी
बता दें परफॉर्मेंस आधारित व्यवस्था में कर्मचारियों को उनके काम के हिसाब से रेटिंग मिलेगी और उसी के आधार पर सैलरी में इजाफा किया जाएगा.

सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन के स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए नए आयोग के गठन की जरूरत नहीं है.

किस आधार पर होगी वेतन की समीक्षा
आपको बता दें वित्त राज्य मंत्री खुद पंकज चौधरी ही संसद में एक बार पहले भी कह चुके हैं कि Aykroyd फॉर्मूले के आधार पर सभी भत्तों और वेतन की समीक्षा की जा सकती है. 

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