यूपी से जुड़ी बड़ी खबर, सड़क किनारे बनेंगे इतने औद्योगिक गलियारे- जानिए पूरी डिटेल

Meri Kahania, New Delhi: प्लान के मुताबिक यूपीडा प्रदेश में पांच एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल सेंटर्स की स्थापना करेगा. इनमें आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे शामिल हैं. 

गंगा एक्सप्रेसवे पर 11 जगहों होंगे इंडस्ट्रियल सेंटर
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अनुमानित सात हजार करोड़ से ज्यादा की रकम इन पांच एक्सप्रेसवे पर खर्च करेगी. प्रदेश के कुल 12 जिलों को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर 11 जगहों को इंडस्ट्रियल कॉरीडोर के लिए चुना गया है,

जिसका कुल एरिया 1522 हेक्टेयर है. इस पर करीब 2300 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च का अनुमान है.

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 6 जगह चुनी गईं
इसी तरह, 7 जिलों को जोड़ने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे 6 जगहों की पहचान कर ली गई है. इसका प्रस्तावित एरिया 1884 हेक्टेयर है, जिस पर 1500 करोड़ से ज्यादा खर्च का अनुमान है.

इसी तरह, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़े 10 जिलों में 5 स्थलों का चयन किया गया है. इसका कुल एरिया 532 हेक्टेयर है, जिसके विकास पर करीब 650 करोड़ का खर्च अनुमानित है.

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इंडस्ट्रियल कॉरीडोर के लिए 5 स्थान चिन्हित
वहीं, 9 जिलों को जोड़ने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इंडस्ट्रियल कॉरीडोर के लिए 5 स्थानों को चिन्हित किया गया है, जिसका प्रस्तावित एरिया 1,586 हेक्टेयर है और अनुमानित खर्च 2300 करोड़ होने की संभावना है. 

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर 2 जगहों को चुना गया
पांचवां और आखिरी एक्सप्रेसवे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है. इसके 4 जिलों में 2 स्थानों को औद्योगिक केंद्रों के लिए चुना गया है, जिसका कुल एरिया 345 हेक्टेयर होगा और अनुमानित खर्च 320 करोड़ होने की संभावना है.

पांचों एक्सप्रेसवे पर 30 जगहों को चिन्हित किया गया
कुल मिलाकर इन पांचों एक्सप्रेसवेज पर 30 स्थलों को चिन्हित किया गया है, जिसका कुल एरिया 5,800 हेक्टेयर से ज्यादा है. यूपीडा की ओर से पहचाने गए सभी 30 स्थलों से जुड़े 108 गांवों को राज्य सरकार की ओर से नोटिफाई किया जा चुका है.

वहीं जमीन खरीदारी के लिए संबंधित 6 डीएम को 200 करोड़ रुपये भी जारी किए जा चुके हैं. साथ ही जमीन खरीदारी के लिए बुंदेलखंड औद्योगिक प्राधिकरण की तर्ज पर 1,500 करोड़ रुपये रिलीज किए जाने का आदेश भी जारी किए जा चुके हैं. जिला स्तर पर जमीन खरीदने के लिए दरों को तय करने का प्रोसेस फिलहाल चल रहा है.