किसानों के लिए मोदी सरकार ने उठाया बड़ा कदम, जाने डिटेल

Meri Kahania, New Delhi: सरकार समय-समय पर किसानों के लिए कई योजनाएं लाती रहती है। जिससे किसानों को भी काफी फायदा मिलता है. अब सरकार की ओर से किसानों के कल्याण के लिए एक अहम कदम उठाया गया है. इस कदम से किसानों को काफी फायदा होने की उम्मीद है.

दरअसल, सरकार ने कृषि से जुड़े डेटा के लिए एक इंटीग्रेटेड पोर्टल शुरू किया है. इससे महत्वपूर्ण डेटा तक आसानी से पहुंचा जा सकता है.

डेटा पहुंच योग्य होगा

यह पोर्टल विश्वसनीय डेटा तक पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा। इससे संबंधित पक्षों को सोच-विचार कर निर्णय लेने में मदद मिलेगी.

कृषि मंत्रालय के माध्यम से विकसित एकीकृत पोर्टल (यूपीएजी) कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण घटक है। पोर्टल का लक्ष्य मानकीकृत और सत्यापित डेटा की कमी से संबंधित चुनौतियों को दूर करना है।

चुनौतियों पर काबू पाने के लिए महत्वपूर्ण कदम

सटीक डेटा की कमी के कारण नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और हितधारकों के लिए सूचित निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। पोर्टल लॉन्च करने के बाद, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने कहा कि यह भारतीय कृषि के सामने आने वाली जटिल शासन चुनौतियों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने एक बयान में कहा, "कृषि क्षेत्र में डेटा प्रबंधन को सुव्यवस्थित और बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया यह अभिनव मंच, अधिक कुशल और उत्तरदायी कृषि नीति ढांचे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।"

ई-गवर्नेंस के सिद्धांत

नीति आयोग के एक सदस्य के मुताबिक, एक शोध से पता चलता है कि डेटा में एक डॉलर निवेश करने पर 32 डॉलर का असर पड़ता है।

कृषि सचिव मनोज आहूजा ने कहा कि पोर्टल विश्वसनीय, विस्तृत और वस्तुनिष्ठ डेटा तक आसानी से पहुंच कर उपयोगकर्ताओं को लाभान्वित करेगा। मंत्रालय के मुताबिक, यह पहल ई-गवर्नेंस के सिद्धांतों के अनुरूप है।