Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना के लिए फिर दिल्ली में जुटे लाखों सरकारी कर्मचारी?, जाने डिटेल
Meri Kahania, New Delhi: दिल्ली के रामलीला मैदान में सरकारी कर्मचारियों ने चेतावनी रैली का आयोजन किया. इससे पहले अक्टूबर की शुरुआत में भी लाखों कर्मचारी पुरानी पेंशन समेत अन्य मांगों को लेकर रामलीला मैदान में एकत्र हुए थे.
इन कर्मचारी संगठनों ने किया आह्वान
ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन, कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स, स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स फेडरेशन जैसे सरकारी कर्मचारियों के संगठनों ने इसका आह्वान किया था.
रैली को शिक्षा विभाग के अलावा इनकम टैक्स से लेकर रेलवे कर्मचारी संगठनों ने समर्थन दिया था.
ये हैं कर्मचारियों की प्रमुख मांगें
आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं कि सरकारी कर्मचारी किन मांगों को लेकर लगातार धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं. कर्मचारियों की सबसे अहम मांग पुरानी पेंशन को लेकर है.
इसके अलावा वे अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करने, केंद्र और राज्य सरकार के विभागों में सभी खाली पदों को भरने, पीएसयू का निजीकरण रोकने, आठवें वेतन आयोग का गठन करने, मूल पेंशन बढ़ाने समेत करीब 9 मुख्य मांगें कर रहे हैं.
2004 में योजना बदल गई
पुरानी पेंशन योजना की बात करें तो इसे साल 2004 में बंद कर दिया गया था। जनवरी 2004 के बाद इसके स्थान पर राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू की गई, जिसे नई पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है।
जिन कर्मचारियों का रोजगार 1 जनवरी 2004 के बाद शुरू हुआ, वे एनपीएस के अंतर्गत आते हैं।
क्या है पुरानी पेंशन योजना?
पुरानी पेंशन योजना को कर्मचारियों के लिए ज्यादा फायदेमंद माना जा रहा है. पुरानी पेंशन योजना दरअसल रिटायरमेंट के बाद पूरे जीवन के लिए निश्चित आय की गारंटी है।
इसके तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को आखिरी वेतन के आधे के बराबर रकम हर महीने पेंशन के रूप में मिलती है। इसके अलावा महंगाई भत्ते का भी लाभ मिलता है.
साल में दो बार महंगाई भत्ता भी बढ़ाया जाता है. पुरानी पेंशन योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि सेवा के वर्षों के दौरान यानी काम करते समय वेतन से कोई कटौती नहीं होती है। इस पेंशन योजना का लाभ केवल सरकारी कर्मचारियों को ही मिलता है।
नई पेंशन योजना क्या है?
नई पेंशन योजना सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए है। शुरुआत में यह योजना भी केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए थी, लेकिन 2009 में इसका दायरा बढ़ाया गया और इसे निजी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए भी खोल दिया गया।
इसका प्रबंधन पीएफआरडीए द्वारा किया गया था। इसके तहत दो तरह के अकाउंट होते हैं, टियर-1 और टियर-2. एनपीएस के तहत कर्मचारियों को 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स लाभ मिलता है.
एनपीएस में हर महीने सैलरी से पैसा काटा जाता है. सेवानिवृत्ति के बाद अर्जित आय कर योग्य है। पेंशन की राशि इस बात पर निर्भर करती है कि आपने टियर-1 और टियर-2 में कौन सा विकल्प चुना है और नौकरी के दौरान वेतन से कितनी कटौती की है। इस योजना में पेंशन राशि पुरानी पेंशन योजना से कम है।
इसी तरह बहस चल रही है
कुल मिलाकर पुरानी पेंशन योजना इसके दायरे में आने वाले कर्मचारियों यानी सरकारी कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि सैलरी से पैसा नहीं कटता, पेंशन की रकम ऊंची रहती है और पेंशन पर कोई टैक्स नहीं लगता.
इस समय पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग जोरों पर है. इस मांग ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है. विपक्षी दलों द्वारा शासित कई राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली की घोषणा की है।
यही वजह है कि अब केंद्र सरकार के कर्मचारी भी पुरानी पेंशन की मांग उठाने लगे हैं. वहीं पुरानी पेंशन योजना के आलोचकों का कहना है कि यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसे बहाल करने से सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा.