OPS vs NPS : केंद्र सरकार ने निकाल दिया रस्ता, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को लेकर आया नया अपडेट 
Meri Kahania

OPS vs NPS : केंद्र सरकार ने निकाल दिया रस्ता, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को लेकर आया नया अपडेट 

Old Pension News: देशभर में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है. इसी बीच कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार को बीच का रास्ता सुझाते हुए एक नया प्रस्ताव दिया है.
 
OPS vs NPS : केंद्र सरकार ने निकाल दिया रस्ता, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को लेकर आया नया अपडेट

Meri Kahania, New Delhi: इस प्रस्ताव में सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के मुकाबले थोड़ी कम पेंशन देने की बात कही गई है. लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्मचारियों को OPS की ही तरह हर महीने नियमित पेंशन मिलती रहेगी.

क्या है नया प्रस्ताव?
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई राज्यों ने वित्त सचिव की अगुवाई वाली कमेटी को जो प्रस्ताव सौंपा है, उसमें सरकारी कर्मचारियों को उनकी न्यूनतम सैलरी पर पेंशन देने की बात कही है.

प्रस्ताव के मुताबिक सरकारी कर्मचारी जब सेवा में आते हैं और शुरुआत में उन्हें जो सैलरी मिलती है, उसका 50 फीसदी हर महीने पेंशन के तौर पर दिया जा सकता है. बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में सरकारी कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50 फीसदी पेंशन के तौर पर मिलता था.

5 राज्य पहले ही लागू कर चुके हैं OPS-
आपको बता दें कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं, जहां पहले ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू (OPS) कर दी गई है.

इसी साल मार्च में बीजेपी-शिवसेना की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार ने भी सैद्धांतिक तौर पर ऐसे सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने को मंजूरी दे दी थी, जिन्हें अभी एनपीएस (NPS) का लाभ मिलता है.

2004 में बंद कर दी गई थी पुरानी पेंशन योजना-
पुरानी पेंशन योजना ( Old Pension Scheme) के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी आखिरी सैलरी का 50 फीसदी पेंशन के तौर पर मिलता था.

GPF का भी प्रावधान था. साल 2004 में NDA सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म कर दी थी और इसकी जगह एनपीएस (National Pension System) लेकर आई थी.

इसी साल मार्च में केंद्र सरकार ने संसद में कहा था कि उसकी ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करने की कोई योजना नहीं है.

सरकार ने इसी बीच ऐसे सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम चुनने का एक मौका दिया था, जिनकी नौकरी का नोटिफिकेशन दिसंबर 2003 से पहले आया था.

केंद्र सरकार ने बनाई है कमेटी-
हाल के महीनों में देशभर में OPS की मांग जोर पकड़ रह रही है. कुछ राज्यों द्वारा दोबारा पुरानी पेंशन योजना (OPS) में लौटने के बाद केंद्र सरकार ने मौजूदा पेंशन सिस्टम की समीक्षा के लिए कमेटी भी गठित की है.

चार सदस्यीय इस कमेटी की अगुवाई वित्त सचिव टीवी सोमनाथ (TV Somanathan) कर रहे हैं. कमेटी बताएगी कि क्या मौजूद एनपीएस (NPS) के स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क में किसी बदलाव की आवश्यकता है या नहीं.

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