UP के लोगों को मिलेगी बड़ी सौगात, इन जिलों में बनेंगे 2 फोर लेन और 1 बाईपास
 

Meri Kahani, New Delhi उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में रोड कनेक्टिविटी और बेहतर होगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्य में 3 बड़े नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है.

खास बात है कि केंद्रीय सरकार की इस घोषणा से देवरिया (Deoria), जौनपुर (Jaunpur), अंबेडकर नगर (Ambedkar Nagar) और बलिया (Ballia) जिले को फायदा होगा.

केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी. इन परियोजनाओं पर करीब 4,600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. प्रोजेक्ट में स्वीकृत राशि से 4 राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने और हाइब्रिड एन्यूइटी मोड बनाने में खर्च होगी.

आपको बता दें कि ये चारों ही जिले पूर्वांचल का हिस्‍सा हैं. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्विटर पर बताया कि केंद्र सरकार द्वारा दी गई धनराशि से नेशनल हाईवे 727ए पर देवरिया बाईपास का निर्माण होगा.

नेशनल हाईवे 135ए के जौनपुर-अकबरपुर खंड को 4-लेन किया जाएगा और एनएच 727ए के सलेमपुर बाईपास से एनएच 727बी तक 4 लेन सड़क बनाई जाएगी.

देवरिया बाईपास पर खर्च होंगे 1734.70 करोड़ रुपये-
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने ट्वीट में लिखा, “उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 727A पर पेव्ड शोल्डर के साथ 4-लेन तक देवरिया बाईपास के निर्माण को हाइब्रिड एन्यूइटी मोड के तहत 1734.70 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी गई है.”

जौनपुर, अकबरपुर को मिले 1511.57 करोड़-
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 135A (पैकेज-II) पर जौनपुर – अकबरपुर खंड पर हाईवे को चौड़ा कर फोर लेन बनाया जाएगा. हाइब्रिड एन्यूइटी मोड के तहत इस पर 1511.57 करोड़ रुपए की लागत आएगी.

इन सड़कों का भी होगा काम-
देवरिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 727A पर सलेमपुर बाईपास (सोनौली बलिया मार्ग, पुराना राज्य राजमार्ग-01, महादहन चौराहा के पास) से राष्ट्रीय राजमार्ग 727B (सोनौली बलिया मार्ग, पुराना राज्य राजमार्ग-01, अहिरौली गाँव के पास) तक के मार्ग को पेव्ड शोल्डर के साथ 4-लेन बनाने के लिए हाइब्रिड एन्यूइटी मोड के तहत बनाने की भी स्‍वीकृति मिली है. इस पर 1348.06 करोड़ रुपए खर्च होंगे.

तेजी से हो रहा है सड़कों का निर्माण-
यूपी में सड़कों का निर्माण तेजी से हो रहा है. प्रदेश के विकास को गति देने के लिए केंद्र और राज्‍य सरकार का जोर मूलभूत ढांचे के निर्माण पर है. उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्‍यादा एक्‍सप्रेसवे वाला राज्‍य है. यहां 13 एक्सप्रेसवे हैं जिनमें से सात एक्सप्रेस वे चालू हो चुके हैं.