योगी कैबिनेट में लिए गए ये 20 अहम फैसले, मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर, देखें लिस्ट

Meri Kahania, New Delhi: योगी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस संबंध में जानकारी दी. वित्त मंत्री ने कहा कि 21 में से 20 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई. इसमें कुछ जिलों में नए थाने खोलने और पुलिसिंग में सुधार समेत कई फैसले लिए गए.

यहां पढ़ें योगी सरकार की कैबिनेट के अहम फैसलों की लिस्ट-

• इंफ्रास्ट्रक्चर एवं औद्योगिक निवेश नीति के तहत सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और एलजी ग्रुप से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी.
• एफडीआई के माध्यम से निवेश नीति को मंजूरी, 100 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश से ऊपर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर नीति लागू होगी, जमीन खरीदने की सुविधा, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, पूंजी निवेश में 25 से 30% की सुविधा, 5 साल के लिए।
• सोनभद्र जिले के मिर्ज़ापुर में जनजातीय संग्रहालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, यह एक केंद्रीय सहायता प्राप्त परियोजना होगी, इसमें थारू, बक्सा, गोंड, खरवार, सहरिया, बैगा, अगरिया, पतारी, चेरो, कोल आदि 15 जनजातियों की जनजाति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। संग्रहालय में शामिल है. कुल बजट 2486 लाख,46 हजार।
• प्रदेश के जिलों में नये थाना भवनों को मंजूरी, वाराणसी में शिवपुर थाना, गाजियाबाद में टीला मोड़ थाना, फिरोजाबाद में थाना दक्षिण, आगरा में थाना शाहगंज, गोरखपुर के कैम्पियरगंज में फायर स्टेशन।
• मथुरा जिले के वृन्दावन में नये थाने तथा लखनऊ के गोमती नगर विस्तार के सेक्टर 04 में आधुनिक थाने के लिए नये तल के निर्माण को मंजूरी।
• निजी सुरक्षा एजेंसी नियमावली को मंजूरी
• रामपुर जिले में मुर्तजा हायर सेकेंडरी स्कूल को आवंटित भवन भूमि को मौलाना मो जौहर ट्रस्ट को वापस करने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी.
• यह भूमि सरकार वापस लेगी, भवन भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग को सौंपने की मंजूरी।
• मथुरा में निजी क्षेत्र की एसकेएस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को मान्यता दी गई।
• प्रदेश में तीन नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी, देवीपाटन मंडल, विंध्याचल मंडल और मुरादाबाद मंडल में एक-एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
• पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर देने को मंजूरी.
• -आबकारी विभाग के लिए नई गुड़ नीति को मंजूरी।
• मुख्यमंत्री शहरी विस्तार योजना के तहत छह प्राधिकरणों को भूमि अधिग्रहण हेतु धनराशि उपलब्ध कराने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। अयोध्या विकास प्राधिकरण को 30 करोड़ रु. मेरठ विकास प्राधिकरण को 200 करोड़ रु. आगरा प्राधिकरण को 150 करोड़ रु. वाराणसी आवास विकास परिषद, मुरादाबाद को 400 करोड़। प्राधिकरण को 200 करोड़, कानपुर न्यू सिटी योजना के लिए 150 करोड़ स्वीकृत।
• जनपद-पीलीभीत की अमरिया तहसील में अनावासीय भवन के प्रस्ताव को मंजूरी।
• -कुशीनगर जिले में 1026 कैदियों की क्षमता वाली जेल की मंजूरी, 228 करोड़ 31 लाख रुपये के बजट से दो साल में पूरा होगा काम।
• ई-पॉस मशीन के लिए ई-टेंडर के संबंध में प्रस्ताव पारित
• राज्य के पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से चलाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी.
• राज्य विशेष जांच दल (एसएसआईटी) का ईओडब्ल्यू में विलय के प्रस्ताव को मंजूरी, चूंकि इनके कार्य की प्रकृति एक जैसी है, उसी प्रकार विशेष जांच शाखा सहकारी (कोऑपरेटिव) का विलय अपराध अनुसंधान विभाग यानी सीबीसीआईडी में किया जाए. अनुमोदन। चूंकि उनकी नौकरी की प्रकृति एक जैसी थी.
• पुलिस विभाग के यूपी 112 में कॉल सेंटर के संचालन एवं नई तकनीकी क्रियान्वयन हेतु एजेंसी के चयन के प्रस्ताव को मंजूरी।